भारत के हित और पड़ोसियों के साथ संपर्क


–प्रियंका ‘सौरभ’

शीत युद्ध के दौरान रणनीतिक अलगाव, उपेक्षा की नीति और किसी भी गुट में न शामिल होने की घोषणा के बाद भारत की क्षेत्रीय नीति सीमा पार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में स्थानांतरित हो गई। भारत ने अपनी प्रगति पर विशेष ध्यान देते हुए नई पाइपलाइन बिछाने, बिजली नेटवर्क का निर्माण, बंदरगाह, रेल और हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का उन्नयन, और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को मजबूत करना अपनी नीतियों में शामिल किया।

भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय संपर्क का महत्व भारत ने अच्छी तरह समझा। मगर कनेक्टिविटी की इस नीति के साथ दशकों के भू-रणनीतिक विचलन, राजनीतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक संरक्षणवाद को भी हमने अपने सामने पाया।

नई कनेक्टिविटी नीति से चीन ने भारत को चुनौती मानाऔर अपनी  भू-रणनीतिक प्रतिक्रिया से उपमहाद्वीप में अभूतपूर्व संबंध  बनाने शुरू किये हैं। भारत के प्रभाव क्षेत्र को तोड़ते हुए, बीजिंग ने पूरे दक्षिण एशिया में अपने राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक पदचिह्न का व्यापक रूप से विस्तार किया है। भारत की कनेक्टिविटी नीति में दूसरा बाधक आर्थिक विकास और क्षेत्र में इसके बाजार का अनुपातहीन आकार और केंद्रीयता है। बढ़ते खपत स्तर और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से दक्षिण एशिया का भूगोल तेजी से सिकुड़ रहा है। इसके विपरीत, घटते समय और व्यापार की लागत के साथ, सीमा पार आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रोत्साहन की मांग भी बढ़ी हैं।

इंडो एशिया शब्द एक सांस्कृतिक दृष्टि से आकार लेता है जो एक सभ्यतागत शक्ति के रूप में भारत की पिछली केंद्रीयता को फिर से सक्रिय करने का दावा करता है। भू-रणनीतिक और आर्थिक कारकों को लागू करते हुए इस “इंडिक” दृष्टिकोण ने पूरे क्षेत्र में नए लोगों से लोगों के संपर्क को सक्रिय करने का प्रयास किया है। आज क्षेत्रीय सहयोग की मांग पहले से कहीं अधिक है और  10 या 20 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक सार्थक हैं।

भारत को  क्यों, कहाँ और किन शर्तों पर क्षेत्र में कनेक्टिविटी मायने रखती है, के लिए सूचित विकल्प बनाने होंगे। एक प्रभावी भारतीय संपर्क रणनीति इस क्षेत्र के विशेषज्ञ ज्ञान, अनुसंधान और डेटा पर निर्भर करेगी। चीन की बदौलत अब भारत के पड़ोसी देशों में रुचि बढ़ रही है और दक्षिण एशियाई  उपेक्षित क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों और राजनयिक और सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में पुनरुद्धार का अनुभव हो रहा है, लेकिन इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है।

 इंडिया की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक अधिक रणनीतिक भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करके इन मांगों और चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करती है। फोकस भारत के क्षेत्रीय पड़ोस पर है। भारत की वैश्विक प्राथमिकताएं- चाहे वह व्यापक खाड़ी क्षेत्र, हिंद महासागर, या दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हो, तब तक लड़खड़ाती है जब तक कि देश पहले अपनी परिधि से नहीं जुड़ता।

कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यापार और समृद्धि को बढ़ाता है। यह एक क्षेत्र को जोड़ता है। भारत सदियों से चौराहे पर रहा है। हम कनेक्टिविटी के लाभों को समझते हैं। क्षेत्र में कई नई कनेक्टिविटी पहल हैं। अगर हमें  सफल होना है, तो हमें न केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा, बल्कि हमें विश्वास के पुल भी बनाने होंगे।  –प्रियंका सौरभ 



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