जगन सरकार का अहम फैसला- सीपीएस की समाप्ति पर मंत्रियों की समिति का गठन
सच्चा दोस्त/ आंध्रा प्रदेश/ रिपोर्टर/मनोज कुमार सुराणा
जगन सरकार का अहम फैसला- सीपीएस की समाप्ति पर मंत्रियों की समिति-संयुक्त कर्मचारी परिषद में घोषणा
कर्मचारी इस बात पर अड़े हैं कि आंध्र प्रदेश में वाईसीपी चुनाव से पहले दी गई सीपीएस निरस्त गारंटी तीन साल बाद भी लागू नहीं हुई है। इसी सिलसिले में सरकार ने आज संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया.
सीपीएस की समाप्ति पर चर्चा करने के लिए पांच मंत्रियों के साथ एक समिति का गठन किया।
सरकार ने आज सचिवालय में संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक में घोषणा की कि वह यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन कर रही है। वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ ने कहा कि सीपीएस पर चर्चा के लिए मंत्रियों की पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रियों की समिति यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और बातचीत करेगी।
मंत्रियों की समिति चर्चाओं का सारांश और अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए सीपीएस की समाप्ति पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी, शिक्षा मंत्री बोत्सा सत्यनारायण, नगर मंत्री आदिमुल्कु सुरेश, सरकारी सलाहकार सज्जला रामकृष्णरेड्डी और सीएस समीर शर्मा शामिल हैं। हालांकि, यह देखना बाकी है कि यूनियनें इस प्रस्ताव पर किस हद तक राजी होती हैं। सरकार के सलाहकार सज्जला रामकृष्णरेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि सीपीएस को खत्म करने की मांग पूरी नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में समिति जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रही है वह महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि सीपीएस को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
