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कोरोना वैक्सीन का नया ऑर्डर ना देने की खबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया गलत, कहा- सीरम को दिए 1732 करोड़ रुपये


1 मई से शुरू हुआ टीकाकरण का तीसरा चरण. (Pic: AP)

Health Ministry on Coronavirus Vaccine: कोरोना वैक्सीन के लिए निर्माता कंपनियों को कोई नया ऑर्डर ना दिए जाने से जुड़ी खबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह गलत बताया है.

नई दिल्ली. कोरोना वैक्सीन के लिए कोई नया ऑर्डर न दिए जाने से जुड़ी खबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह गलत बताया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मई, जून और जुलाई में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए पूरे 1732.50 करोड़ रुपये एडवांस दिए गए हैं.’ स्वास्थ्य मंत्रालय यह भी कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ डोज के पिछले ऑर्डर के बदले 3 मई तक केवल 8.74 करोड़ डोज ही उपलब्ध कराई गई है. मंत्रालय ने बताया कि सीरम के अलावा अलावा भारत बायोटेक को मई, जून और जुलाई में कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 787.50 करोड़ रुपये का 100% एडवांस दिया गया है. वैक्सीन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन? दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ पूनावाला ने कहा था कि वैक्सीन की कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है, न की कंपनियां. उन्होंने कहा, ‘हमने प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि हमें उस हिसाब से ऑर्डर नहीं मिले थे. हमने ये नहीं सोचा था कि हमें एक साल में 100 करोड़ डोज तैयार करनी होगी.’केंद्र सरकार ने किया खबरों का खंडन केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया संस्थाओं द्वारा चलाई गई उस खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने मार्च के बाद दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये खबरें बेबुनियाद और गलत हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 100 मिलियन डोज और भारत बायोटेक को 20 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद कोई और नया ऑर्डर नहीं दिया गया. सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ डोज के लिए 1732.50 करोड़ रूपये का एडवांस पेमेंट कर दिया गया है, जिसकी डिलीवरी उन्हें मई, जून और जुलाई के महीने में करनी है. सीरम ने पिछले 10 करोड़ डोज में से 8.74 करोड़ डोज सरकार को सौंप दिए हैं. इसी तरह से भारत बायोटेक को 5 करोड़ वैक्सीन के डोज के लिए 787 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, जिसकी डोज मई, जून और जुलाई के महीने में उपलब्ध होगी.
दूसरी ओर भारत सरकार ने 2 मई तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 16.54 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए हैं. आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्यों के पास अभी भी 78 लाख डोज बचे हुए हैं. अगले 3 दिन में केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को 56 लाख और खुराक उपलब्ध कराई जाएगी. भारत सरकार आगे भी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से उत्पादन का 50 प्रतिशत खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी.









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